बेचारा पाकिस्तान क्या करे

पाकिस्तान एक शांतिप्रिय, लोकतांत्रिक, सर्वधर्म सम्मानक, और आतंकविरोधी देश है । भारत बिना पक्के सबूतों के उसे बदनाम करने लिए कह रहा है कि मुम्बई आतंकी साजिश पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा, पाकिस्तानी एजेंसियों के मार्गदर्शन में रची गई है । पाकिस्तान की सज्जनता देखिये कि उसने भारत के कहे अनुसार कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है । पाकिस्तान में किसी व्यक्ति कू पूछताछ के लिए अधिक से अधिक तीस दिनों तक ही रखा जा सकते है । हिरासत में रखे गए ये सभी व्यक्ति सज्जन और धार्मिक हैं । ये सब स्वयमसेवी संस्थायें चलाकर लोगों की सेवा करते रहे हैं । वहाँ की जनता इन सज्जनों को बिना बात हिरासत में रखने का विरोध कर रही है । एक लोकतान्त्रिक सरकार आख़िर कितने दिनों तक जनता की जायज़ माँग को नकार सकती है ।

पाकिस्तानी सरकार ने भारत से इन आरोपियों के बारे में कुछ सरल सवाल पूछे हैं मगर भारत सरकार इनका ज़वाब ही नहीं दे पा रही है । अब सवालों के ज़वाब न मिले उन पर कैसे मुक़दमा चलाया जा सकता है और कैसे अनंत काल तक हिरासत में रखा जा सकता है । अगर ज़वाबों के अभाव में पाकिस्तान सरकार को उन्हें रिहा करना पड़ गया तो ये सज्जन तो सेवक हैं । सेवा करते-करते पता नहीं कहाँ और किधर निकल जायें फिर इनको ढूँढ़ना मुश्किल हो जाएगा तो भारत फिर कहेगा कि अपराधियों को भगा दिया । उस दशा में पाकिस्तान को आतंकवाद मिटाने में सहयोग न करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकेगा । और सारी जिम्मेदारी भारत की होगी ।

अब प्रश्न यह उठता है कि ये प्रश्न आख़िर थे क्या ? खोजी पत्रकारिता का दावा करने वाले मीडिया मुगलों तक के लिए इनका पता लगाना संभव नहीं था । यह तो हमीं हैं जिन्होंने कुछ पश्नों का पता लगा लिया है । ये प्रश्न कुछ इस प्रकार थे -

आरोपियों के स्कूल रजिस्टर में दर्ज नामों की सही स्पेलिग़ क्या थीं ?
उनके एस आर नंबर क्या थे ?
उन्हें किस क्लास में किस विषय में कितने नंबर मिले थे ?
वे किस क्लास में कब फेल हुए थे ?
क्या उन्होंने कभी किसी से ट्यूशन पढी थी ? कब किस टीचर को ट्यूशन के कितने रुपये दिए ? दिए तो उनमें कितने रुपये के कितने नोट थे ?
उन्होंने कब किस प्रतियोगिता में भाग लिया ? लिया तो क्या कोई इनाम जीता ? यदि हाँ तो कौनसा स्थान प्राप्त किया ?

यदि इन छोटे-छोटे प्रश्नों के उत्तर भी भारत नहीं दे सकता तो पाकिस्तान पर दोष लगाना उचित नहीं है । बिना पूरे प्रमाणों के अभाव में बेचारा पाकिस्तान करे भी तो क्या ।

९ मार्च २००९

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